राज्यका केन्द्रीय निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सिंहदरवार क्षेत्रको गुरुयोजना बमोजिम तोकिएको स्थानमा सूविधायुक्त भवन निर्माणगरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक अनुसार सिंहदरवार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत गुरुयोजना बमोजिम उक्त निकायका साथै आवश्यक अन्य निकायहरु समेतलाई व्यवस्थित गर्न २०३१ सालमा विकास समिति ऐन २०१३ अन्तरगत सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समितिको गठन भै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।